English

1. History of the Victim :

The victim is a retired Assistant Vice President from Reliance Industries, currently residing in Kolhapur, Maharashtra. He is a senior citizen and the father of three children, all settled abroad. His respectable position and age can be reasons for him being a high-trust target of fraudsters.

2. Series of Incidents :

• On 24th May 2025 at 10:30 AM, the victim received a call from a person identifying himself as Vijay Kumar, allegedly from the Data Protection Board of India.

• The caller falsely informed the victim that his Aadhaar data had been leaked and a mobile phone was fraudulently purchased in his name from Andheri East, Mumbai. He was told this number was being used for scams and fake advertising since 26th April 2025.

• The scammer claimed 20+ complaints had been filed against the victim, including threat of arrest.

• To increase fear, a fake legal notice with a Mumbai Police logo and the victim’s contact number was sent to the victim’s wife (because victim’s WhatsApp was inactive).

• More pressure was created using fake images of Popular Front Of India members & ATM card of Canara Bank with victim's name and the claim that the case is transferred to Colaba Police Station. The victim was instructed to keep all information confidential.

• Later, a person posing as Sandeep Rao, an ED Officer, called and demanded personal family information, where the victim resisted and told them of reporting this incident to cyber police.

• Another call came from a scammer pretending as ADG Vishwas Nangre Patil, who sent fake notices from the Supreme Court, RBI, and SEBI.

• The victim was forced to sell shares worth ₹7.5 crore, then he deposited amount in his joint bank account (already holding ₹30 lakh of his wife).

• The total sum was transferred to 14 different bank accounts with a false claim that the amount will be returned till 24th June 2025, at the end of investigation.

• After not receiving the funds on given date, the victim reported the incident at the Old Rajwada Police Station.
  
  

3. Methodology Used by Fraudsters :

• Impersonation of government and legal authorities (Data Protection Board, ED, ADG Police).

• Use of WhatsApp, legal threats with fake documents (Supreme Court notice, fake letters of RBI and SEBI, Mumbai Police notice).

• To obfuscate the trail, funds were transferred to 14 bank accounts.

• A coordinated gang operation using psychological manipulation, fear and technical impersonation.
  
  

4. Emotional Factor Exploited :

• Fear of legal consequences and public defamation.

• Pressure through false authority figures and misuse of legal symbols and terms.

• Isolation tactics (asking to keep matters secret).
  
  

5. Impact :

• Total financial loss of ₹7,86,21,696.

• Emotional stress and mental trauma.

• Police are tracing suspects via CCTV footage, account ownership and transaction mapping.
  
  

6. Solutions to Stay Safe :

• No legal entity will ever request personal or financial information over phone calls.

• Never act in panic without fact checking with the local police department.

• Avoid acting under pressure, particularly when there are urgent financial transactions or threats of legal action.

• For unknown numbers, use Truecaller or other verification programs.

• Don't keep secret of such warnings from your family.

• Report cybercrime immediately by calling 1930 or browsing www.cybercrime.gov.in. 

By Cyber Warrior : Mr. Gaurang Marathe.

मराठी

१. पीडिताचा इतिहास:

पीडित व्यक्ती हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधून सहाय्यक उपाध्यक्ष म्हणून निवृत्त झाले आहेत, सध्या कोल्हापूर, महाराष्ट्र येथे राहतात. ते एक ज्येष्ठ नागरिक आहे आणि त्यांची 3 मुले परदेशात स्थायिक आहेत. त्याचे आदरणीय पद आणि वयस्कर असणे हे त्यांना मुद्दाम जाळ्यात अडकवण्यासाठीची कारणे असू शकतात.

२. घटनांची मालिका:

• २४ मे २०२५ रोजी सकाळी १०:३० वाजता, पीडिताला विजय कुमार नामक व्यक्तीचा फोन आला, त्याने भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाकडून बोलत असल्याचे सांगितले.

• कॉलरने पीडिताला खोटी माहिती दिली की त्याचा आधार डेटा लीक झाला आहे आणि त्याच्या नावाने अंधेरी पूर्व, मुंबई येथून एक मोबाईल फोन फसवणूकीने खरेदी करण्यात आला आहे. त्याला सांगण्यात आले की २६ एप्रिल २०२५ पासून हा नंबर घोटाळे आणि बनावट जाहिरातींसाठी वापरला जात आहे.

• स्कॅमरने दावा केला की पीडिताविरुद्ध २०हून अधिक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

• अजून भीती वाढवण्यासाठी, मुंबई पोलिसांचा लोगो आणि पीडिताचा संपर्क क्रमांक असलेली बनावट कायदेशीर नोटीस पीडितेच्या पत्नीला पाठवण्यात आली (कारण पीडिताचे व्हॉट्सअप बंद होते).

• पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यांचे आणि कॅनरा बँकेच्या एटीएम कार्डचे बनावट फोटो वापरून अधिक दबाव निर्माण करण्यात आला , ज्यामध्ये पीडिताचे नाव होते. त्यांनी केस कुलाबा पोलिस स्टेशनला हस्तांतरित केल्याचा दावा केला. पीडितेला सर्व माहिती गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

• नंतर, संदीप राव नामक ईडी अधिकारी व्यक्तीने फोन करून वैयक्तिक कुटुंबाची माहिती पीडिताकडे मागितली, परंतु त्यांनी नकार देत सायबर पोलिसांना या घटनेची तक्रार करणार असल्याचे सांगितले.

• अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील बोलतोय, असा आणखी एक फोन आला, ज्याने सर्वोच्च न्यायालय, आरबीआय आणि सेबीकडून आलेल्या बनावट नोटीस पाठवल्या.

• पीडिताला ₹७.५ कोटी किमतीचे शेअर्स विकण्यास भाग पाडण्यात आले, त्यानंतर त्याने त्याच्या जॉईंट बँक खात्यात रक्कम जमा केली. (पत्नीचे आधीच ३० लाख रुपये त्यात जमा होते) 

• एकूण रक्कम १४ वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली आणि खोटा दावा करण्यात आला की चौकशी संपल्यानंतर २४ जून २०२५ पर्यंत ही रक्कम परत केली जाईल.

• दिलेल्या तारखेला पैसे परत न मिळाल्याने, त्यांनी जुना राजवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये घटनेची तक्रार केली.

३. फसवणूक करणाऱ्यांनी वापरलेली पद्धत:

• सरकारी आणि कायदेशीर अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी (डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ईडी, पोलिस महासंचालक).

• भावनिक दबाव, कायदेशीर धमक्या आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर (सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस, आरबीआय आणि सेबीची बनावट पत्रे, मुंबई पोलिसांची नोटीस).

• माग शोध कठीण करण्यासाठी, १४ वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यास सांगितले.

• मानसिक दबाव, भीती आणि तांत्रिक तोतयागिरी वापरून एक समन्वित टोळीने हे कृत्य केले आहे.

४. भावनिक घटकाचा गैरवापर केला गेला:

• कायदेशीर परिणाम आणि सार्वजनिक बदनामीची भीती.

• खोट्या अधिकार्‍यांकडून दबाव आणि कायदेशीर चिन्हे आणि संज्ञांचा गैरवापर.

• घटना गोपनीय ठेवण्यास सांगणे.

५. परिणाम:

• एकूण ₹७,८६,२१,६९६ चे आर्थिक नुकसान.

• भावनिक ताण आणि मानसिक आघात.

• बँक खात्यांच्या चौकशीसह कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाल्या. सीसीटीव्ही फुटेज, खात्याची मालकी आणि व्यवहार मॅपिंगद्वारे पोलिस संशयितांना शोधत आहेत.

६. सुरक्षित राहण्यासाठी उपाय:

• कोणतीही कायदेशीर संस्था कधीही फोन कॉलवर वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती मागणार नाहीत , हे लक्षात ठेवा.

• स्थानिक पोलिस विभागाशी तथ्य तपासणी केल्याशिवाय , कधीही तडकाफडकी निर्णय घेऊ नका.

• दबावाखाली वागणे टाळा, विशेषतः जेव्हा तातडीचे आर्थिक व्यवहार किंवा कायदेशीर कारवाईची धमकी येत असेल.

• अज्ञात नंबर ओळखण्यासाठी, ट्रूकॉलर किंवा इतर ॲप्स वापरा.

• तुमच्या कुटुंबाकडून अशा गोष्टी लपवू नका.

• सायबर गुन्ह्याची तक्रार तात्काळ १९३० वर कॉल करून किंवा www.cybercrime.gov.in वरून करा. 

लेखक: सायबर योद्धा - गौरांग मराठे